पुणे प्रतिनिधी
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे खरडलेल्या शेतजमिनी पुन्हा पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी लागणारी माती, गाळ, मुरूम आणि कंकर शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाच्या वतीने घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील परिपत्रक आज जारी करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
राज्यात गेल्या प्रत्येक वर्षी कोणत्या ना कोणत्या भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी व पूर झालेली आढळून येत आहे. या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेत पिकाचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, शेतजमिनीत अतिरिक्त गाळ साठणे, मनुष्य व पशुहानी, घरांची पडझड या वैयक्तीक तसेच सार्वजनीक मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून विहीत निकषानुसार मदत देण्यात येत आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना शेत जमिन लागवडी योग्य करण्यासाठी मुख्यत्वे माती/गाळ तसेच मुरूम, कंकर, इत्यादी गौण खनिजाची आवश्यकता आहे. संदर्भ क्रमांक ०२ येथील दिनांक ३०.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नैसर्गिक आपतीग्रस्त व्यक्तींचे घर, गुरांचा गोठा, शेत व विहीर यांकरीता आवश्यक पाच ब्रास गौण खनिजांच्या वापराकरीता स्वामित्वधनातून सूट देण्यात आलेली आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत जमीन लागवडी योग्य करण्यासाठी अधिक त्रास होवू नये याकरिता, विशेषतः संदर्भ क्रमांक ०२ येथील, दिनांक ३०.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयाची तसेच इतर संबंधित शासन निर्णयांची योग्य ती अंमलबजावणी क्षेत्रीय यंत्रणेकडून होणे गरजेचे आहे. परंतु सदर शासन निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली असल्याने, शेतकऱ्यांना शेत जमिन लागवडी योग्य व सुपीक करण्यासाठी त्यांना गौण खनिज सहज उपलब्ध होण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयांची योग्य ती अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना अधिनस्त क्षेत्रिय यंत्रणांना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन परिपत्रक :-
राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अतिवृष्टी व पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतजमिन खरवडल्या/खचल्यामुळे आणि नदी पात्र/प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमीन वाहून जाते. तसेच, शेतजमिनीचा स्तर नैसर्गिक आपत्तीत वाहून गेल्याने अशा शेत जमीनी नापिक होऊन पडीक होतात. अशा नैसर्गिक आपतीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमीनी लागवडी योग्य व सुपीक करण्यासाठी त्यांना गौण खनिज सहज उपलब्ध होण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ०२ येथील ३०.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यत्वे माती/गाळ तसेच मुरूम, कंकर या गौण खनिजांच्या वापराकरीता स्वामित्त्वधन आकारणीतून देण्यात आलेल्या सुटीबाबतची काटेकोर अंमलबजावणी क्षेत्रिय यंत्रणांनी करावी. शेतकऱ्यांना याचा लाभ व्हावा याकरीता संबंधित तहसिलदार यांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवावा. जेणे करून एकही आपतीग्रस्त शेतकरी लाभापासून वंचीत राहणार नाही.
०२. सदर शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अधीनस्त क्षेत्रीय यंत्रणेस सूचना देण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. तसेच शेतकऱ्यांना इतर विविध योजनातर्गत माती व गाळ विना स्वामित्वधन उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या इतर शासन निर्णयाची देखील अंमलबजावणी करावी. ०३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक निर्णय डिजीटल स्वाक्षरिने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. असा आहे. हा शासन